Pension News: देश के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम हैं। हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित केंद्र सरकार ने पेंशन योजनाओं में संशोधन कर इन वर्गों को अब अधिक वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीवन में सम्मान बनाए रखना।
हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन बढ़कर ₹3500
हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को राहत देते हुए उनकी मासिक पेंशन को ₹2500 से बढ़ाकर ₹3500 कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे बुजुर्गों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वे आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। यह कदम राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।
पात्रता मानदंड:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पुरुषों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तथा महिलाओं की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पारिवारिक वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के लिए आवेदन हरियाणा सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।
दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना
भारत सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के लिए “दिव्यांग पेंशन योजना 2025” के अंतर्गत पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इस नई योजना के तहत अब 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹3000 से लेकर ₹10,000 तक मासिक पेंशन दी जाएगी।
- 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹6000 प्रतिमाह
- बहु-दिव्यांगता (Multiple Disabilities) वाले लाभार्थियों को ₹10,000 प्रतिमाह
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण पोर्टल पर जाना होगा, जबकि ऑफलाइन आवेदन सामाजिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं: आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, और आय प्रमाण पत्र।
अन्य राज्य सरकारों की पहल
ओडिशा:
ओडिशा सरकार ने भी बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹3500 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, जो पहले ₹1200 थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि यह कदम समाज के इन वर्गों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए आवश्यक है। इस योजना से करीब 4 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़:
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के लिए पेंशन राशि को ₹350 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 13 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, बुजुर्गों को 49,000 से ज्यादा आवश्यक सहायक उपकरण भी वितरित किए जा चुके हैं, जिससे उनकी दैनिक ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिली है।
निष्कर्ष
बुजुर्ग और दिव्यांगजनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारों द्वारा की गई ये पहल न केवल समय की मांग है, बल्कि यह सामाजिक दायित्व भी है। इन योजनाओं के जरिए उन्हें वह मदद मिल रही है जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है – वित्तीय सुरक्षा और सम्मान।
अब यह जरूरी है कि जो लोग इन योजनाओं के पात्र हैं, वे समय रहते आवेदन करें और सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें। राज्य और केंद्र सरकारों की यह पहल निश्चित रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी।
यदि आपके परिवार में कोई सदस्य इन योजनाओं के योग्य है, तो तुरंत संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं।
