OPS New Update: यदि आप भी NSP पेंशन के अंतर्गत निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों एवं विभिन्न राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनर्स्थापना के डिमांड करी जा रही है हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ पंजाब राजस्थान इत्यादि राज्यों में कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू किया था लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं गया और वर्तमान समय में लाखों कर्मचारी इसे लेकर मांग कर रहे हैं।
सरकार ने कर्मचारियों को 50% पेंशन देने का वादा
कर्मचारियों का दावा है की सेवानिवृत्ति के पश्चात एनपीएस के अंतर्गत कोई निश्चित लाभ नहीं मिलता। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाती थी सरकार की यह कोशिश है कि एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के समान लाभ मिल सके। सरकार की ओर से एनपीएस के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत होने के पश्चात मासिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने की कोशिश करी जा रही है।
वर्तमान योजना से अच्छा लाभ हो रहा है
सरकार की ओर से इसे लेकर नए कदम उठाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से कर्मचारियों को किसी प्रकार की चिंता ना रहे कि उन्हें रिटायरमेंट के पश्चात पर्याप्त पेंशन मिलेगी या नहीं। कर्मचारियों को वर्ष 2004 के बाद भर्ती किया गया उनके लिए इस योजना का लाभ पूर्णतया दिया जाएगा।
लेकिन उसके लिए यह है कि कर्मचारियों के द्वारा 25 30 साल तक बिना किसी विचार के पैसे जमा करना जारी रखा गया है एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषणा की गई है कि वह वित्त सचिव टीवी सोमनाथ कमेटी की अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन करने वाले हैं।
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निर्णय लिया गया कि OPS में फिर से वापस नहीं आना है।
रिपोर्ट के अनुसार टाइम्स आफ इंडिया द्वारा बताया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम में वापसी को लेकर कुछ नई ई जानकारी साझा करी है जहां पर कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा उसे समय एक निश्चित स्तर की आर्थिक सहायता दी जाती थी सरकार के निर्णय को बदलने की घोषणा की थी
रिटायरमेंट पूर्ण होने के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन हर महीने के आखिरी वेतन का आधा हिस्सा होती थी इस पेंशन में प्रत्येक समय पर वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर बढ़ोतरी होती है हालांकि सरकारी कर्मचारी की ओर से ने पेंशन के तहत बेसिक सैलरी का 10% तक जमा करते हैं और सरकार की ओर से 14% तक का आयोग मिलता है।