हाल ही में मोदी गवर्नमेंट 3.0 पेंशन स्कीम को शुरू किया गया है जिसके तहत नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जितने भी कार्यालय में केंद्रीय कर्मचारी मौजूद है उन्हें जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकार कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी करने वाली है तथा इसका विचार चल रहा है।
प्रमुख जानकारी जिसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी मिलने वाली है एवं आसान भाषा में बताया जाए तो रिटायर्ड होने पर कर्मचारियों को जो भी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में हो जाएगा।
2023 में पैनल का गठन
नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन पूर्ण हुआ था जिसके तहत गठन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के तहत पेंशन बढ़ाने एवं लाभ प्राप्त करने के सुझाव तरीके बताए गए थे। साथी में सरकार की ओर से जब इस पर अमल किया गया तब एनपीएस को छोड़कर OPS पर वापस लौटना शुरू किया गया।
आंध्र प्रदेश के मॉडल का जिक्र
फाइनेंशियल एक्सप्रेस खबर के दौरान पाया गया कि सरकार की ओर से नई रिपोर्ट सौंप गई है जिसके तहत बड़े पैमाने पर 2023 में आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल का प्रभाव पड़ा है। जिसके तहत नई पेंशन स्कीम का मिला-जुला मॉडल हो सकता है साथ ही गारंटीड पेंशन सिस्टम द्वारा अधिनियम 2023 के तहत सभी कर्मचारियों को अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा एवं 60% तक मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी।
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क्या कहता है एनपीएस का नया प्रस्ताव
नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50% तक की पेंशन गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी इसके साथ गारंटी सुधा पेंशन राशि को पूर्ण करने हेतु आवश्यक पेंशन कोष में से किसी भी कमी को सरकार के बजट द्वारा कर किया जाता है तथा 8.7 मिलियन केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है जितने भी कर्मचारी 2004 में एनपीएस के द्वारा रजिस्टर किए गए थे।