DA Old Pension: नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए आर्टिकल में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत से सेन्निव्रत्ति सरकारी कर्मचारियों को वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराई जाती है सेनानी मृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ मिलते रहता है और यह योजना 1 अप्रैल 2004 तक प्रभावित थी।
राष्ट्रीय पेंशन योजना और उसके पश्चात् स्थिति
सरकार की ओर से 1 अप्रैल वर्ष 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था ऐसे में उसके जगह नई योजना जिसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम है इसे लागू किया गया था नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों एवं सरकार दोनों का योगदान होता है जिसमें सेवानिवृत्ति के उपयोग का धनराशि कर्मचारियों को प्राप्त कराई जाती है और पुरानी पेंशन योजना का पूर्ण प्रारंभ करने की मांग करी जा रही है।
पुरानी पेंशन योजना के फायदे
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की पुरानी पेंशन योजना के तहत कई प्रकार के लाभ और सुविधाएं उपलब्ध थी इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद वेतन का 50% पेंशन दिया जाता था और परिवार के सदस्यों को भी इसकी सुविधा दी जाती थी साथ ही पेंशन भत्ते में समय-समय पर बढ़ोतरी का लाभ भी मिलता था।
पुरानी पेंशन योजना की राज्यों द्वारा बहाली हुई है।
हाल ही में सरकार की ओर से कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए इस योजना को दोबारा से शुरू किया जाएगा और इसकी ऑफिशियल घोषणा भी हो चुकी है और पंजाब एवं छत्तीसगढ़ सरकार भी इस योजना को लेकर कार्यवाही कर रही है।
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जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार की ओर से कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को पुनर्स्थापित करने का आदेश पारित हुआ है जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने सभी कर्मचारियों के लिए इस योजना के लाभ को फिर से लागू करने की घोषणा करी है और पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार भी इसके लिए तैयारी कर रही है।
उच्चतम न्यायालय का निर्णय
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुरानी पेंशन योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसके तहत पेंशन कर्मचारियों का हक है और राजनीतिक दलों को इसे मतदाताओं पर दबाव डालने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए एवं आंदोलन और धारणा के मध्ययूआरएल करना भी अतीशरीफ है।
आंदोलन और धरना
पुरानी पेंशन योजना के माध्यम से कर्मचारी संगठनों को लगातार विरोध का प्रदर्शन करना पड़ रहा है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य कर्मचारी एवं निवासी संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन और दिल्ली में तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन की घोषणा करी गई है।
कई समय से पुरानी पेंशन योजना और सरकार के मध्य कर्मचारियों को लेकर निरंतर विवाद की जानकारी सामने आते रहती है और कुछ राज्यों द्वारा इसे लागू करने का आदेश भी प्राप्त हुआ है हालांकि केंद्र सरकार की ओर तहसील लेकर कोई भी अपडेट और जानकारी सामने नहीं आई है