DA New Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब सरकार ने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) को लेकर साफ जवाब दे दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए DA पर लंबे समय से उम्मीदें लगाई जा रही थीं, लेकिन हाल ही में संसद में वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह बकाया अब नहीं मिलेगा।
DA बकाया
जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का समय देश के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तों में मिलने वाला महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) को रोक दिया था। उस समय सरकार ने तर्क दिया था कि स्वास्थ्य सेवाओं, राहत पैकेज और अन्य आपात जरूरतों के लिए भारी खर्च की आवश्यकता थी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस फैसले से करीब ₹34,402 करोड़ की बचत हुई, जिसका उपयोग महामारी से निपटने में किया गया।
सरकार का ताजा रुख
हाल ही में संसद में जब सांसदों ने फिर से DA बकाया को लेकर सवाल उठाए, तो वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा कि “इस बकाया को देने का कोई सवाल ही नहीं उठता”। मंत्रालय ने दोहराया कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बकाया DA को देना संभव नहीं है।
यह जवाब उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक है, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे थे।
कर्मचारियों और संगठनों की नाराजगी
कई कर्मचारी संगठनों, जैसे कि राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (NCJCM) और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ने लंबे समय से सरकार से यह मांग की है कि DA बकाया दिया जाए। उनका तर्क है कि कर्मचारियों ने महामारी के कठिन समय में भी पूरी निष्ठा से काम किया, इसलिए उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।
कुछ संगठनों ने तो सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया है, जिसमें सरकार को बकाया भुगतान का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके, सरकार ने दोहराया है कि वित्तीय स्थिति की मजबूरियों के चलते यह संभव नहीं है।
DA में बढ़ोतरी से थोड़ी राहत
हालांकि बकाया DA पर निराशा जरूर मिली है, लेकिन सरकार ने जनवरी 2025 से DA में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे महंगाई भत्ता अब 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मिलेगा, जिसमें जनवरी से मार्च तक का एरियर भी शामिल रहेगा।
यह बढ़ोतरी भले ही बड़ी राहत न हो, लेकिन मौजूदा हालात में यह एक सकारात्मक कदम जरूर माना जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए क्या जरूरी है?
- बैंक खाते और KYC विवरण अपडेट रखें, ताकि बढ़ा हुआ DA समय पर मिल सके।
- अधिकारिक अपडेट्स पर नजर रखें, विशेष रूप से कर्मचारी संगठनों की ओर से दी जाने वाली जानकारी पर।
- झूठी या अफवाहों पर आधारित खबरों से बचें, और केवल सरकारी वेबसाइट्स या मान्यता प्राप्त न्यूज पोर्टल्स से ही जानकारी लें।
क्या आगे कुछ बदल सकता है?
सरकार का जवाब भले ही अंतिम लग रहा हो, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अभी हार नहीं मानी है। कुछ संगठन कानूनी कार्रवाई या आंदोलन की योजना बना रहे हैं। फिलहाल सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि बकाया DA देने की कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में परिस्थितियों के बदलने पर इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है — इसकी पूरी संभावना बनी रहती है।
निष्कर्ष
18 महीने के DA बकाया पर सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जरूर निराशाजनक है। हालांकि 2% की नई DA बढ़ोतरी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कर्मचारियों को अभी भी अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने की जरूरत है। आने वाले समय में संगठनों की पहल और सरकार की वित्तीय स्थिति ही तय करेगी कि आगे कोई बदलाव संभव होगा या नहीं।
