Budget 2024: हाल ही में संसद में पारित हुए बजट सत्र के तहत कर्मचारियों के द्वारा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव से कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8वे वेतन आयोग को लागू की मांग करी गई है इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा भी कई सारे संगठन है ऐसे हैं जिन्हें आठवीं वेतन आयोग को लागू करने की मांग की गई है यदि सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो इससे मुख्य तौर पर कर्मचारियों का फायदा होने वाला है।
केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग की घोषणा जल्दी ही हो सकती है हालांकि इसकी संभावना नहीं है लेकिन सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2026 तक किया जा सकता है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा वर्ष 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था संभावना है कि इससे कुछ गलतियां जो हुई थी उसे सुधारा जा सकता है और इसकी सिफारिश जनवरी 2016 में की गई थी।
7वें वेतन आयोग को पूरे हुए 8 वर्ष
जानकारी के लिए बता दे की पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा वर्ष 2014 में सातवें वेतन आयोग को लागू करने के पूर्व इस वित्त वर्ष 2016 में लागू कर दिया था एवं वर्तमान समय में सातवें वेतन आयोग को तकरीबन आठ वर्षो से अधिक समय भेज चुका है एवं केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से सरकार के द्वारा आठवे वेतन आयोग को लागू करने की डिमांड करी जा रही है।
केंद्र सरकार की ओर से इससेसंबंधित जानकारी में बताया है कि आठवे वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की जा सकती है और अब से आठवें वेतन आयोग को लागू होने के पूर्व नवीनतम समय आ चुका है सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री द्वारा बताए गए बयानों के अनुसार जल्द से जल्द सरकार के द्वारा आठवे वेतन आयोग को लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
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अन्य जानकारी में बताया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी एवं निवेदन केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन यह बता रहा है की अंतिम पांच वर्षों में कर्मचारियों के कार्यों में एवं उनके कार्य करने की तकनीक में बदलाव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा जल्द ही कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग को लागू करने का निर्देश माना जा सकता है।
केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग की समीक्षा हेतु बैठक निर्धारित की जाती है एवं वर्ष 2016 में कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत 8 वर्षों से अधिक समय बीत गया है वहीं केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2026 तक कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है जिसका प्रमुख लाभ देश के सभी कर्मचारियों को मिलने वाला है और उनकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है।