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Pole-DP Subsidy: खेती में खम्भा या डीपी होने पर पाएं महीने के 5 से 10 हजार रुपए, सरकारी योजना का फायदा

Pole-DP Subsidy: सरकार लोगों की मदद के लिए समय-समय पर नियम बदलती रहती है। इन्हीं नियमों में से एक है बिजली अधिनियम 2003, जिसमें किसानों की मदद के लिए खास नियम हैं ये नियम किसानों को उनके हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिकार देते हैं। आइए इस अधिनियम के तहत किसानों को मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में जानें।

भूमि पर बिजली के खंभे और लाइनें

अगर आपके खेत पर बिजली के खंभे या लाइनें हैं, तो आपको लाभ और पैसा मिल सकता है। लेकिन कुछ किसानों को इसके बारे में पता नहीं होता और वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।

नए बिजली कनेक्शन का प्रावधान

किसानों को अब नया बिजली कनेक्शन जल्दी मिल सकेगा। अगर इसमें 30 दिन से ज्यादा समय लगता है तो उन्हें हर हफ्ते की देरी के लिए 100 रुपये मिलेंगे।

ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत

आपके क्षेत्र में अगर ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है तो बिजली कंपनी को 48 घंटे के भीतर इसे ठीक करना आवश्यक होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको प्रतिदिन 50 रुपये का मुआवजा मिलने की मांग कर सकते हैं।

अतिरिक्त मीटर का विकल्प

आप अपने खेत में अपना खुद का मीटर लगवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप कंपनी के साथ मीटर शेयर करें। अगर आप अपना खुद का मीटर लगवाना चाहते हैं, तो बिजली कंपनी दोनों मीटर को जोड़ने का खर्च उठाएगी।

जमीन किराया का प्रावधान

अगर बिजली कंपनी आपकी ज़मीन पर खंभे, तार या ट्रांसफ़ॉर्मर लगाती है, तो आपको हर साल उन्हें पैसे देने पड़ सकते हैं आपको जो रकम देनी होगी, वह 2 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति एकड़ तक हो सकती है। लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा।

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अपील का अधिकार

यदि बिजली कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप नियमों का पालन करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से मदद मांग सकते हैं।

बिजली अधिनियम 2003 के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को बिजली मिले और किसानों के साथ उचित व्यवहार हो। इन नियमों को जानने से आपको सही मात्रा में धन और लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

आप सरकारी वेबसाइटों पर बिजली अधिनियम 2003 की धारा 67 में इन नियमों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को अपने अधिकारों को जानना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग करना चाहिए। इससे उन्हें और सभी किसानों को मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि बिजली कंपनियाँ उनके साथ उचित व्यवहार करें।

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