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8th Pay Commission: 8वीं पे कमीशन का बड़ा अपडेट, जल्द ही मिलेगा कर्मचारियों को फायदा

8th Pay Commission: 8वीं पे कमीशन केंद्र कर्मचारी के ख्यालों में एक ही बात चल रही है जहां पर सरकार की ओर से आठवीं वेतन आयोग का गठन कब निर्धारित कर जाएगा जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को यह लगता है कि सरकार जल्दी ही उन्हें 8वे वेतन का आयोग का गठन करेगी। इसी के साथ फिर एक बार सरकार की ओर से आप सभी को बड़ा तोहफा मिलने वाला है या कर्मचारी के वेतन रिकॉर्ड में बढ़ोतरी होने वाली है जो की फिर एक नया तोहफा मिलने वाला है।

जहां पर छठवें वेतन आयोग से इसे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है जिसके अंतर्गत यह अच्छी खबर आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है जहां पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव का फैसला होने के पश्चात गठन पूर्ण होना लगभग 2 से 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा।

8वें वेतन आयोग में बंपर सैलरी बढ़ेगी

आप सभी के लिए सरकार की ओर से एक नई खुशखबरी निकाल कर सामने आ रही है जहां पर सरकार की ओर से गठन के बाद लगातार प्रयास किया जा रहे हैं कि वह आठवीं वेतन में आयोग पर बड़ा फैसला ले सके ऐसे में कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं यहां पर इस वर्ष 2014 में सातवें वेतन आयोग के साथ गठित किया गया था अब जल्द ही 2 साल बाद इसे लागू किया जा सकता है।

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आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की आठवीं वेतन का आयोग वर्ष 2026 तक किया जाएगा जहां पर इसके अंतर्गत बंपर सैलरी बढ़ाने वाली है और इसका लाभ सभी को मिलने वाला है जानकारी के अनुसार सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आठवीं वेतन आयोग में ज्यादा सैलरी दी जाने वाली है ऐसे बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने वाली है जिससे यह उनके लिए नई खुशखबरी बन रही है।

जानिए कब और कितनी बढ़ी सैलरी

जैसे ही चौथ वेतन आयोग लागू हुआ तो कर्मचारियों को वेतन लगभग 27 प्रतिशत फ़ीसदी के साथ बढ़ाया जहां पर पांचवी वेतन आयोग के अंतर्गत 31% की बढ़ोतरी हुई और छठवें वेतन आयोग के अंतर्गत फिटनेसमेंट फैक्टर लागू किया गया था जिसके पश्चात यह 1.86 गुना का निर्धारण किया गया।

जहां पर लगातार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई और उन्हें मूल वेतन लगभग 7000 बढ़कर मिला जहां पर 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू करने की पश्चात फिटमेंट फैक्टर के अधीन 2.57 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही आठवी वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जा सकता है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन लगभग 26 हजार रुपए तक का निर्धारण किया जाएगा।

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