8th Pay Commission DA Latest News: हाल ही में सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, इस वर्ष केंद्रीय अधिकारियों के पहले OP में 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी और जब मार्च में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी तो यह जनवरी महीने से प्रभावित हुई थी। इसके अतिरिक्त दिए एरिया 50% तक पहुंच चुका है और अब कर्मचारियों को अपने द्वितीय प्रमोशन की घोषणा का इंतजार है।
सोशल मीडिया के अनुसार प्राप्त जानकारी में पाया गया है की मूल वेतन में अब जल्द ही भारी वृद्धि योजना जारी हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और जब महंगाई भत्ता 50% के पार हो गया है तो क्या इसमें नए बदलाव मिल सकते हैं या नहीं सरकार की ओर से इसे लेकर क्या नए आदेश जारी किए गए हैं चलिए जानते हैं इसकी जानकारी।
8th Pay Commission DA Latest News
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि वेतन आयोग की पांचवें रिपोर्ट्स के अनुसार प्रमुख रूप से मूल वेतन एवं यात्रा भत्ते पर भी काफी जोर दिया जा रहा है तथा इस विषय को पेंशन के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने हेतु 50% तक मूल वेतन का सहयोग मिला था। इसके अतिरिक्त कुछ बदलाव पूर्ण हुए तथा वर्तमान समय में इस वर्ष भी DA और DR अपने आप बोल वेतन में जुड़ सकता है।
लाखों कर्मचारियों की बदलेगी किस्मत
जैसे ही नई सरकार का गठन पूर्ण हुआ सर्वप्रथम DA बढ़ाने के विषय पर चर्चा करी गई है। इसके अतिरिक्त पुनः इसकी गणना शून्य से हो सकती है तथा यह फैसला सरकार के हाथों में होता है जो कि आगामी समय में आप सभी कर्मचारियों के लिए जारी किया जा सकता है और इसे जून के बाद जारी करने की संभावना बनाई गई थी।
जानकारी के अनुसार मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है एवं मूल रूप से वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के मूल वेतन भत्ते पेंशन अतिरिक्त लाभों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भुगतान आयोग के द्वारा हर 10 वर्ष में एक बार गठन किया जाता है तथा कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग पुनः बनाने जा रहा है जिसके अनुसार इससे काफी भारी मुनाफा भी हो सकता है।
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लाखों कर्मचारियों का होगा बड़ा फायदा
जब से सातवें वेतन आयोग की स्थापना पूर्ण करी गई है जिसे मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को स्थापित किया था इसके अतिरिक्त इसकी सिफारिश से 1 जनवरी 2016 से शुरू करी गई थी वही ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 वर्षों के अंतराल भी 8 एमडीजी एवं 1 जनवरी 2026 से शुरू करने की प्रस्ताव रखे गए हैं।